लोकल इंदौर 9 अगस्त। ब्रिटिश सरकार के डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेव्हलपमेंट (डीएफआईडी) के सहयोग से प्रदेश के 360 नगरीय निकायों को एक ही रूप में एक ही एप्लीकेशन पर लाये जाने के लिये 125 करोड़ की ‘ई-नगर पालिका परियोजना” लागू की जाएगी।
लोकल इंदौर को मिली जानकारी के अनुसार इसके लिये नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा टेण्डर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। प्रदेश में अधिक से अधिक नगरीय सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लाये जाने के उद्देश्य से नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से यह पहल की जा रही है। परियोजना लागू होने के बाद सम्पत्ति-कर, जल-कर, जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र और विवाह पंजीयन जैसी आवश्यक सेवाओं को ऑनलाइन किया जायेगा। ई-गवर्नेंस की सबसे बड़ी खासियत यह रहेगी कि नागरिकों को 24 घंटे सातों दिन बगैर अवकाश के यह सुविधाएँ निरंतर रूप से मिलती रहेंगी। इन सेवाओं के अलावा नागरिक नगरीय निकायों के शुल्क एवं कर के भुगतान भी ऑनलाइन घर बैठे कर सकेंगे।
