आदिवासियों को अपनी राजनीतिक हैसियत का इंतजार! ….सौ टंच में हेमंत पाल

0
330
ध्यप्रदेश की राजनीति का अपना कुछ अलग ही ढर्रा है। यहाँ सरकार और विपक्ष में बैठने वाले राजनीतिक दलों के सोच और कार्यप्रणाली में ख़ास फर्क नहीं है! जब एक दल विपक्ष में होता है, तो दूसरे को जिस काम लिए कोसता है, सत्ता में आने पर वो भी वही करने लगता है। यही कारण है कि प्रदेश की जनता को दोनों दलों में कोई फर्क नजर नहीं आता! मध्यप्रदेश की राजनीति पूरी तरह दो दलों पर केंद्रित होने से सत्ता पलट का खो-खो खेल चलता रहता है। ऐसा ही एक मुद्दा है प्रदेश की राजनीति में आदिवासियों को प्रतिनिधत्व देने का! कांग्रेस ने जब तक राज किया, किसी आदिवासी नेता को एक ऊंचाई से आगे नहीं बढ़ने दिया! शिवभानुसिंह सोलंकी और जमुनादेवी उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक तो पहुंचे, पर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए! कुछ यही काम भाजपा ने भी किया! जबकि, हमेशा ही ये राग आलापा जाता है कि आदिवासियों विकास करना है। उन्हें मुख्यधारा में लाना है। उनको राजनीति में सही जगह दिलाना है। लेकिन, दोनों दलों में से किसी ने भी ऐसा नहीं किया! राजनीतिक दलों के लिए आदिवासी हमेशा ही वोट बैंक से ज्यादा नहीं रहे! कांग्रेस और भाजपा दोनों ने इस समाज का राजनीतिक दोहन करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी! सब्जबाग तो खूब दिखाए पर उनके लिए किया कुछ नहीं!
   मध्यप्रदेश में आदिवासियों की बड़ी आबादी होने के बावजूद उनका राजनीतिक सशक्तिकरण के ठोस प्रयास नहीं हुए! मध्यप्रदेश की आबादी में बड़ी हिस्सेदारी (20%) आदिवासियों की है। ये वर्ग राजनीतिक उद्धार के लिए हमेशा तरसता रहा है। शायद इसलिए कि बरसों तक मध्यप्रदेश का ज़्यादातर हिस्सा सामंतों के चंगुल में रहा! इस कारण बाक़ी लोग दोहरी या तिहरी ग़ुलामी में रहे! राजा, जागीरदार और ज़मींदार अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे! और उनकी ग़ुलाम यही आदिवासी और समाज की दबी-कुचली जनता थी। जिस तरह राजे, रजवाड़े अभी भी खुद को सामंती संस्कारों से मुक्त नहीं कर पाए, उसी तरह आदिवासी समाज के जहन से भी ग़ुलामी की बू नहीं गई! प्रदेश के ज़्यादातर हिस्से रजवाड़ों के अधीन थे, इस कारण समांतियों ने अपने इलाक़ों में कभी राजनीतिक चेतना को उभरने का मौका ही नहीं दिया! क्योकि, वे कोई ऐसी राजनीतिक चेतना जागृत होने ही नहीं देना चाहते थे, जो बाद में उनके सामने सर उठा सके!  मध्य प्रदेश के बारे में हमेशा यह आंकड़ा सामने रखा जाता है कि राज्य की कुल आबादी का करीब 20 प्रतिशत आदिवासी हैं। सवाल यह है कि जिस मानव जाति की आबादी 1.5316 करोड़ है, क्या उन्हें अपना राजनीतिक अधिकार मिल सका है?
  मध्यप्रदेश में लगातार तीन विधानसभा चुनाव जीतकर सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी का रवैया भी वैसा ही रहा, जैसा कांग्रेस का था। सत्ता पर कब्जा जमाए रखने के लिए भाजपा के थिंक टैंक सक्रिय हो गए है कि कैसे आदिवासी नेताओं को बरगला कर उन्हें उलझाया जाता रहे। इन्हीं थिंक टैंकों ने सत्ता और संगठन को ऐसे कार्यक्रम को ऐसे प्लान आयोजित करने का सुझाव दिया है जिनके बहाने कांग्रेस का परम्परागत माने जाने वाले वाला वोट बैकं भाजपा से जुड़ा रहे। कुछ हद तक भाजपा अपनी इस योजना में सफल भी रही है! कांग्रेस की और झुकाव रखने वाला ये थोकबंद वोट अब भाजपा के झंडे के नीचे खड़ा है! पार्टी नेताओं की कोशिश कांग्रेस के इस परम्परागत आदिवासी वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की है। आदिवासी इलाकों की हालत देखकर समझा जा सकता है, कि वहां कितना और कैसा विकास हुआ है! राजनीतिक ताकत की कमी होने से ये वर्ग नौकरशाहों की झिड़की खाने को भी अभिशप्त है।
  मध्यप्रदेश में आदिवासियों और दलितों में कोई तालमेल न होना भी इस वर्ग के राजनीतिक दोहन एक बड़ा कारण है! जिससे यहां कोई संयुक्त आंदोलन नहीं उभर पाया! आदिवासियों के अलावा मध्य प्रदेश में दलित आंदोलन भी उभरकर सामने नहीं आ सका! जबकि, इसके पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में दलित आंदोलन ने जड़ें पकड़ी हैं और साल 2007 में मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया।
  मध्यप्रदेश में आदिवासियों के नाम पर तो सभी दल अपनी राजनीति तो चमकाते रहे हैं! लेकिन जब भी प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठती है तो नेता उसे अनसुनी करके टाल जाते हैं। प्रदेश के आदिवासी नेता भी चाहते हैं कि प्रदेश में किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, लेकिन, उनकी सुनता कौन है! एक मौका शिवभानुसिंह सोलंकी को मिला जरूर था, लेकिन तब अर्जुन सिंह प्रदेश के मुखिया बन गए! देखा जाए तो मध्यप्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग सही भी है। 50 में से 20 जिले आदिवासी बहुल हैं। राज्य में डेढ़ करोड़ आदिवासी हैं। 47 विधानसभा और 6 लोकसभा क्षेत्र आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं! इस स्थिति में किसी आदिवासी का मुख्यमंत्री बनाया जाना कहाँ गलत होगा? आदिवासियों की सत्ता में भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है।
    मध्यप्रदेश में आदिवासियों की उपेक्षा का ही नतीजा है कि प्रदेश में पृथक गौंडवाना राज्य की मांग उठी थी। दो दशक पहले आदिवासियों के उत्थान के नाम पर गठित ‘गौंडवाना गणतंत्र पार्टी’ ने अलग गौंडवाना राज्य की मांग उठाकर आदिवासियों को उद्वेलित जरूर किया था, पर इसका कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिला! आदिवासी बाहुल्य मध्यप्रदेश में आदिवासियों के उत्थान के लिए सन् 1991 में हीरासिंह मरकाम ने गौंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठन किया था। आदिवासियों के विकास का नारा बुलंद किया था इसलिये इसे उन इलाकों में अच्छी लोकप्रियता मिली जो आदवासी बाहुल्य जिले कहे जाते थे धीरे-धीरे ‘गौडवाना गणतंत्र पार्टी ने आदिवासियों के बीच अपनी ताकत बढ़ानी शुरू की और इतनी ताकत पैदा कर ली कि उसके संस्थापक हीरासिंह मरकाम कोरबा के तानापार जो अब मध्यप्रदेश के विभाजन के बाद छत्तीसगढ में है से मध्यावधि चुनाव जीतकर विधायक भी बन गए। लेकिन, ये किस्सा अब पुराना गया! मध्यप्रदेश में यदि आदिवासियों को अपनी ताकत के अनुरूप राजनीतिक हैसियत पाना है, तो उन्हें खुद ही पाने हक़ के लिए संघर्ष करना पड़ेगा! क्योकि, राजनीति में किसी को बिना मांगे कभी कुछ नहीं मिलता है और न मिलेगा!
——————————————————

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here