INDORE:इंदौर के स्कूलों में कोई फीस नही बढ़ेगी -आदेश जारी

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लोकल इंदौर  ८ जुलाई . इंदौर में आगामी सत्र में स्कूलों में कोइ फीस वृधि नही की जा सकेगी . इंदौर कलेक्टर ने आज इस सम्बन्ध में आदेश जारी किए है l
 आदेश में कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जबलपुर (डिवीजन बैंच द्वारा इब्ल्यू.पी. क्रमांक 9293 / 2020 में पारित आदेश दिनांक 04-11-2020 में निजी विद्यालयों द्वारा ली जाने वाली ट्यूशन फीस के संबंध में निर्देश दिये गये हैं। चूकि अभी कोविंड-19 पेन्डमिक समाप्त नहीं हुआ है एवं भविष्य में कोविड-18 पेन्डमिक की तृतीय लहर आना संभावित है। अतः निजी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शैक्षणिक भविष्यको सुरक्षित रखने की दृष्टि से मैं मनीष सिंह, जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 (1) (2) के अंतर्गत निजी विद्यालयों द्वारा ली जाने वाली ट्यूशन शुल्क के में इन्दौर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा के में संचालित निजी विद्यालयों हेतु निम्न लिखित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ
1. यह कि सम्पूर्ण जिले में कोई भी निजी विद्यालय कोविड-19 पेन्डमिक समाप्त घोषित होने तक व जब तक ऐसे विद्यालय सामान्य स्थिति में संचालित होना शुरू नहीं हो जाते ट्यूशन शुल्क में शैक्षणिक सत्र 2020-2021 में जाने वाली ट्यूशन शुल्क की तुलना में शैक्षणिक वर्ष 2021-22 हेतु कोई शुल्क वृद्धि नहीं करेंगे शैक्षणिक सत्र 2021-22 में जब ऐसे विद्यालयों का संचालन सामान्य स्थिति में शुरू हो जाता है तब किसी प्रकाश की शुल्क वृद्धि मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 के अंतर्गत विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए ही की जा सकेगी।
2. सम्पूर्ण इन्दौर जिले की सीमा अंतर्गत कोविड-19 पेन्डमिक समाप्त घोषित होने तक तथा निजी विद्यालय समान्य स्थिति में संचालित होने तक निजी विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु केवल ट्यूशन शुल्क ही ले सकेंगे, तथा इसके अतिरिक्त अन्य शुल्क जैसे पुस्तकालन शुल्क, रीडिंग शुल्क, गेम्स शुल्क, लेबोरेटरी शुल्क, कम्प्यूटर शुल्क, प्रायोगिक शुल्क, परीक्षा शुल्क (जबतक परीक्षाएँ संचालित नहीं होती है) तथा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम शुल्क जैसे राष्ट्रीय त्यौहार वार्षिक आयोजन, खेल कुद व विकास शुल्क इत्यादि न पृथक से लेंगे व न ही इस प्रकार से शुल्क को ट्यूशन शुल्क के साथ जोडकर ट्यूशन शुल्क लेंगें। कुछ निजी विद्यालयों द्वारा ऐसा करने का प्रयास किया जा रहा है, जो अनुचित है। ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध प्राप्त शिकायत सही पाए जाने  पर इनके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।
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